नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे. 19 एप्रिलपासून देशभरात
लोकसभे
साठी मतदान सुरू होणार आहे. दर पाच वर्षांनी मतदान होतं. पण काही लोक मतदान करतात तर काही नाही. पण आता असं केल्यास दंड भरावा लागेल, असा दावा करणारा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा दावा किती खरा आहे?
यंदा मतदान न केल्यास दंड भरावा लागेल असा दावा एका वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीत करण्यात आला. या वृत्तपत्राच्या बातमीचं कटिंग सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. आयोगानं हा निर्णय घेतल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.
काय म्हटलं आहे वृत्तात?
या वृत्तात मतदान न केल्यास तुमच्या बँक खात्यातून 350 रुपये कापले जातील, असं आयोगानं म्हटल्याचं सांगितलं आहे. सविस्तर वृत्तामध्ये बँक खात्यात पैसे नसल्यास मोबाईल रिचार्जमधून पैसे कापले जातील असं म्हटलं आहे. त्यामुळे खरंच असं होणार का, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.
Lok Sabha Elections 2024 Dates : वोट फ्रॉम होम! घरबसल्याही करू शकता मतदान; कसं ते इथं पाहा
खरंच वोट न केल्यास पैसे द्यावे लागणार?
दरम्यान आता या व्हायरल होणाऱ्या दाव्यावर सरकारनंच प्रतिक्रिया दिली आहे. खरंच असं होणार आहे का हे सरकारनं सांगितलं आहे. भारत सरकारची प्रेस एजन्सी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो किंवा पीआयबीने या व्हायरल मेसेजचं सत्य उघड केलं आहे. पीआयबीने हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. भारतीय निवडणूक आयोगानं असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं पीआयबीनं सांगितलं आहे.
दावा: लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से ₹350 काट लिए जाएंगे। #PIBFactCheck
➡️यह दावा फर्जी है।
➡️@ECISVEEP द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
➡️ऐसी भ्रामक खबरों को शेयर न करें। pic.twitter.com/pW2QUwYqqp
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 29, 2024
अशा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या शेअर करू नका असं आवाहनही केलं आहे.
सरकारशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांबद्दल इथं तक्रार करा.
दरम्यान सरकारशी संबंधित कोणत्याही बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या वाटल्या तर त्याची सत्यता जाणून घेण्यासाठी तुम्ही PIB Fact Check ची मदत घेऊ शकता. कोणतीही व्यक्ती 8799711259 या WhatsApp क्रमांकावर PIB फॅक्ट चेकला दिशाभूल करणाऱ्या बातमीचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा URL पाठवू शकते किंवा factcheck@pib.gov.in वर मेल करू शकते.
पोस्टल मतदानाचा अधिकार
देशातले अनेक नागरिक असे असतात, की ज्यांना निवडणुकीत मतदान करणं शक्य होत नाही. आपल्या घरापासून किंवा गावापासून दूर असलेल्या नागरिकांना मतदान करता यावं यासाठी पोस्टल बॅलट अर्थात टपाली मतदानाची सुविधा सुरू करण्यात आली. यासाठी कागदावर छापलेली खास मतपत्रिका पाठवली जाते. त्यालाच पोस्टल बॅलट म्हणतात. ही प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलट सिस्टीमद्वारे होते. ही मतपत्रिका प्राप्त करणारा नागरिक आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देऊन ती मतपत्रिका इलेक्ट्रॉनिक किंवा पोस्टाद्वारे निवडणूक आयोगाला पाठवतो.
Election Knowledge : निवडणुकीवेळी जप्त केलेले पैसे आणि दारूचं निवडणूक आयोग काय करतं?
पोस्टल बॅलट निवडणूक कुणासाठी?
कोणाला आणि किती जणांना पोस्टल बॅलटची सुविधा द्यायची आहे, हे निवडणूक आयोग आधीच निश्चित करून घेतो. पोस्टल बॅलट निवडणुकीचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींच्या यादीत पहिला समावेश होतो तो जवानांचा. कारण ते सीमेवर तैनात असतात. त्यांच्यासाठीच पोस्टल बॅलटची सुरुवात झाली. त्यांनाच या सुविधेचा सर्वाधिक उपयोग होतो. निवडणुकीची ड्युटी करणारे सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस, तसंच अन्य सुरक्षा कर्मचारीदेखील आपल्या मतदारसंघात जाऊन मतदान करू शकत नाहीत. आपल्या शहराच्या किंवा देशाच्या बाहेर नियुक्त असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीही ही सोय असते.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18Marathi वर.
आजच्या ताज्या बातम्या, सर्व लाइव्ह न्यूज अपडेट्स, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 मराठीवर.
